तूतीकोरन पर केंद्र सरकार ने मांगी रिपोर्ट

तमिलनाडु के तूतीकोरिन में हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया जताते हुए मुख्यमंत्री पलानीसामी ने कहा है कि राज्य सरकार इस मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने इस हिंसा के लिए विपक्षी दलों पर आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष लोगों को भड़का रहा है औऱ कुछ असामाजिक तत्वों ने स्टरलाइट संयंत्र विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच घुसपैठ करके हिंसा की।

तमिलनाडु के तूतीकोरिन में हुई हिंसा और मौजूदा स्थिति पर केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है । गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने  तूतीकोरिन के लोगों से शांति बनाये रखने की अपील करते हुए ककि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी तूतीकोरन मामले में दुखी हैं और घटना पर नजर बनाए हुए हैं।  उन्होंने राज्य सरकार से शांति एवं सामान्य स्थिति बहाल करने के संदर्भ में की कार्रवाई पर विस्तृत जानकारी देने के लिये कहा  है। राज्य सरकार से स्टरलाइट संयंत्र पर विस्तृत रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। 

वहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीसामी का कहना है कि हम एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं साथ ही शांति बनाए रखने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही  है। उन्होंने विपक्षी दलों पर हिंसा ‘‘ भड़काने ’’ का आरोप लगाते हुए कहा कि कि कुछ असामाजिक तत्वों ने स्टरलाइट संयंत्र विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच घुसपैठ करके हिंसा की। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्देश के बाद स्टरलाइट कॉपर संयंत्र को बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। वेदांता समूह की कंपनी इकाई स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के खिलाफ महीनों से चल रहे प्रदर्शन पर हुई गोलीबारी के चलते जिले में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राज्य प्रशासन ने 72 घंटों तक शहर के हिंसा प्रभावित इलाकों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है और इंटरनेट सेवा को भी पांच दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। आसपास के जिलों से तूतीकोरिन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया है। फिलहाल हालात काबू में बताए जा रहे हैं । डीएम और एसपी के तबादले के बाद नए डीएम ने कामकाज संभाल लिया है और जल्द हालात के पूरे सामान्य होने का दावा किया । 

तुतीकोरिन घटना की आंच अब दिल्ली तक भी पहुंच गई है, गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की जांच के लिए निर्देशित करने से संबंधित याचिका डाली गई। 

मानवाधिकार आयोग ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उधर, मद्रास उच्च न्यायालय ने संयंत्र के प्रस्तावित विस्तार पर रोक लगा दी है। हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने 67 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल, स्थानीय लोग प्रदूषण संबंधी चिंताओं को लेकर वेदांता ग्रुप के इस तांबा संयंत्र को बंद करने की मांग को लेकर 100 से अधिक दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं।

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