दिल्ली: भाजपा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक जारी
दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में हो रही इस बैठक में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हैं। बैठक इसलिए भी बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि भाजपा शासित राज्यों में जन-कल्याण कार्यों की क्या स्थिति है, इसकी समीक्षा की जा रही है। दरअसल, इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में विधानसभा के और अगले साल 2019 में लोक सभा के चुनाव होंगे।
बैठक में अलग-अलग सत्र में तमाम मुद्दे जैसे- 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में प्रचार अभियान की रणनीति, एनडीए गठबंधन, संगठन स्तर पर कामकाज समेत केंद्रीय योजनाओं को राज्यवार और प्रभावी तरीके से क्रियान्वित कराने की रणनीति शामिल हैं।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता के प्रति राजनीतिक दलों की चिंताओं का संतोषजनक समाधान करेगा। आयोग ने कल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इसमें कुछ राजनीतिक दलों ने मतपर्ची से वोट डालने के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की। बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव की निष्पक्षता में और सुधार के लिए सकारात्मक तथा रचनात्मक सुझाव दिए। बैठक में कई विपक्षी दलों ने इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ और मतदान पुष्टि पर्ची व्यवस्था में तकनीकी खामियों का मुद्दा उठाया।
देश के कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल के आम चुनाव से पहले अहम मसलों पर चर्चा के लिए चुनाव आयोग ने सोमवार को देश के सभी राष्ट्रीय राजनैतिक दलों और राज्यों के राजनैतिक दलों की बैठक बुलाई। इस बैठक में आयोग ने चुनाव से जुड़े कई महत्वपूर्ण मसलों पर राजनीतिक दलों से सुझाव मांगा। इस बैठक में ख़ास तौर पर-
- चुनाव के दौरान प्रचार थम जाने के बाद सोशल मीडिया में होने वाले प्रचार पर दलों की राय ली गई।
- बैठक में मतदाता सूची में सामने आने वाली गड़बड़ियों पर भी चर्चा की गई।
- साथ ही ईवीएम से चुनाव जारी रखने को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे।
- बैठक में राजनीतिक दलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई।
- साथ ही राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के चुनाव ख़र्च की सीमा पर भी विचार किया गया।
बैठक के बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि यह बैठक सफल रही और राजनीतिक दलों के सुझावों पर सर्वसम्मति बनाकर उन्हें शामिल किया जाएगा। इस बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने सुझाव रखे। बैठक में काँग्रेस ने 30 प्रतिशत वीवीपैट क्रॉस चेक करनी की बात कही तो आम आदमी पार्टी ने 20 प्रतिशत वीवीपैट क्रॉस चेक करने की मांग रखी। राजधानी दिल्ली स्थित चाणक्यपुरी के प्रवासी भारतीय भवन में हुई इस बैठक में सभी 7 राष्ट्रीय दलों के साथ 51 क्षेत्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जिसमें चुनाव आयोग की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई।
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