कर्नाटक में मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने हासिल किया बहुमत, स्पीकर का इस्तीफ़ा

कर्नाटक में बी एस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली तीन दिन पुरानी सरकार ने ध्वनि मत से आसानी से विश्वास प्रस्ताव जीत कर राज्य विधानसभा में सोमवार को बहुमत साबित कर दिया।

विधानसभा के अध्यक्ष के.आर रमेश कुमार ने येदियुरप्पा के विश्वासमत जीतने के तुरंत बाद अपने इस्तीफे की घोषणा की। विश्वासमत की प्रक्रिया सदन की कार्यवाही शुरू होने के एक घंटे के भीतर ही निपट गई।
 
 विधानसभा के 17 बागी विधायकों को अयोग्य साबित किए जाने से सदन की संख्या घटने के बाद भाजपा को आसान जीत मिलने की पूरी संभावना के चलते विपक्षी कांग्रेस और जद (एस) ने मत विभाजन के लिए दबाव नहीं बनाया। इससे पहले प्रस्ताव पेश करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस- जद (एस) शासन के दौरान प्रशासनिक तंत्र पटरी से उतर गया है और कहा कि उनकी प्राथमिकता इसे वापस पटरी पर लाना है।

उन्होंने कहा कि वह “प्रतिशोध की राजनीति” में लिप्त नहीं होंगे क्योंकि वह “भूल जाने और माफ करने के सिद्धांत” में विश्वास करते हैं। साथ ही उन्होंने इसमें विपक्ष के सहयोग की भी मांग की। 

रविवार को राज्य विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश ने दल बदल कानून के तहत कांगेस-जेडीएस के 14 और बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था।  इससे पहले बीते बृहस्पतिवार को 3 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस फैसले से 2023 में विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने तक ये 17 अयोग्य विधायक विधानसभा का उपचुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि, अगर समय से पहले विधानसभा भंग हुई तभी 2023 से पहले ये फिर से विधायक बन सकते हैं। वहीं, फिलहाल भाजपा को वैसे तो कोई खतरा नहीं है, मगर उपचुनाव होने की स्थिति में उसे बहुमत बनाए रखने के लिए 17 सीटों में से कम से आधी तो जीतनी होगी।

हालांकि कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया ने कहा कि येदियुरप्पा सरकार ‘‘असंवैधानिक एवं अनैतिक” है और उन्होंने इसके ज्यादा समय तक चल पाने पर संदेह जताया।

पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एच डी कुमारस्वामी ने श्री येडियुरप्पा के इस आरोप पर कड़ी आपत्ति की कि पिछली सरकार के दौरान प्रशासन चरमरा गया था। अपनी सरकार के कार्यक्रमों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पूरी निष्ठा से लोगों की सेवा की है।

सदन ने विनियोग विधेयक भी पारित किया, हलांकि येदियुरप्पा सरकार जल्द अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर हरकत में आऐगी। तीन हफ्तों के राजनीतिक घटनाक्रम के कारण अब सबकी निगाहें येदियुरप्पा मंत्रिमडल विस्तार पर है।



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