पोंज़ी योजनाओं पर लगाम लगाने वाला विधेयक पारित
पोंजी योजनाओं पर रोक लगाने से जुड़े अहम बिल के राज्यसभा से पारित करने के साथ ही संसद से मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा में सोमवार को चर्चा के बाद इस बिल को पारित किया गया।
इस बिल का उद्देश्य पोंज़ी कंपनियों और ज्यादा रिटर्न का लालच देने वाली ऐसी निवेश योजनाओं पर नकेल लगाना है जिनमें जनता की गाढ़ी कमाई डूब जाती है। इस बिल के ज़रिये पोंजी निवेश योजनाओं पर प्रतिबंध की प्रभावी व्यवस्था की गई है।
इधर लोकसभा में मेडिकल शिक्षा में अहम बदलाव से जुड़े बिल को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इस बिल में 63 साल पुरानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को हटाकर, उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन बनाने का प्रस्ताव है। इसके तहत पीजी कोर्स में दाखिले के लिए एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए कॉमन टेस्ट को आधार बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. इस स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम नेशनल एग्जिट टेस्ट (NEXT) रखा जाएगा. इस परीक्षा को पास करने के बाद ही डॉक्टरों को मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस मिलेगा. इसके साथ साथ विदेश से पढ़कर आये छात्रों को भी NEXT परीक्षा पास करनी होगी। साथ ही निजी कालेजों की एमबीबीएस और पीजी कोर्सेज में 50 फीसदी सीटों पर फीस के नियंत्रण का भी प्रावधान किया गया है।
इससे पहले लोकसभा में बांधों की सुरक्षा से जुड़ा बिल पेश किया गया। बिल पेश करने का कांग्रेस ,टीएससी और बीजेडी ने विरोध किया और इसे राज्यों से जुड़ा मामला बताया। बांध सुरक्षा विधेयक 2019 में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कमिटी की स्थापना का प्रस्ताव है। यह समिति बांध सुरक्षा संबंधी नीति विकसित करेगी।
इससे पहले सोमवार सुबह उच्च सदन में पूर्व केन्द्रीय मंत्री एस जयपाल रेड्डी के निधन पर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि संसद के मौजूदा सत्र को 7 अगस्त तक बढ़ाया गया है जिससे लंबित विधायी कामकाज को इसी सत्र के दौरान अधिक से अधिक निपटाया जा सके।
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