जम्मू-कश्मीर में मिलेगा आर्थिक आरक्षण
अब जम्मू एवं कश्मीर में भी आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित विधेयक को मंजूरी मिली। आर्थिक रूप से पिछड़े वे लोग इस आरक्षण का लाभ ले सकेंगे जिनकी सालाना कमाई 8 लाख रुपये से कम है। देशभर में पहले ही सरकार ने 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू किया हुआ है।
जम्मू एवं कश्मीर के नागरिकों ने कैबिनेट के इस फैसले को लेकर खुशी जाहिर की है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल से किसानों को भी एक बड़ी सौगात मिली है। कैबिनेट ने फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों के लिए पोषण आधारित सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए किसानों को सस्ते दामों पर पोटाश और फॉस्फोरस जैसे उर्वरक मिल सकेंगे। केंद्र इसके लिए इस साल करीब 23 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगा।
चिट फंड स्कीमों को विनियमित करने के मकसद से एक अहम विधेयक को भी कैबिनेट ने मंजूर किया है। खासतौर से चिट फंड योजनाओं में निवेश करनेवाले लोगों के हितों की रक्षा इस विधेयक के जरिए हो सकेगी।
न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के मकसद से कैबिनेट ने उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही मॉस्को में एक इसरो तकनीक संपर्क इकाई की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है।
from DDNews Feeds https://ift.tt/2YvnCPq
Comments
Post a Comment