एफडीआई पर सरकार का बड़ा फैसला, कोल माइनिंग और उसकी बिक्री के लिए ऑटोमैटिक रुट से 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिये आज एकल ब्रांड खुदरा कारोबार और डिजिटल मीडिया सहित कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का फैसला लिया। कॉन्ट्रेक्ट्र मैन्युफैक्चरिंग में भी 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गई है. यह नीति छोटे-बड़े सभी मेन्यूफेक्चर पर लागू होगी. साथ ही कोल माइनिंग, कोयला की बिक्री और कोयला से जुड़े तमाम कामों के लिए शत-प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई है.
देश में एफडीआई निवेश को मिले नए पंख -
- कैबिनेट ने देश में कारोबार में सुगमता की दृष्टि से एफडीआई नियमों में ढील दी
- कोयला खनन में 100 फीसदी एफडीआई को ऑटोमैटिक रूट के ज़रिए मंजूरी मिली
- कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग में भी 100 फीसदी एफडीआई को कैबिनेट की हरी झंडी
- सिंगल ब्रांड रीटेल में लोकल सोर्सिंग नियमों में ढील देने का फैसला
- फैसलों से देश में एफडीआई निवेश और तकनीकी सहयोग में बढोत्तरी की संभावना
- बीते पांच सालों में 286 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आया
- डिजिटल मीडिया में 26% विदेशी निवेश को मंजूरी
कैबिनट बैठक में कई और अहम फैसले लिइ गए। बैठक में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया गया। ये कॉलेज उन इलाकों में खोल जाएंगे जहां पहले से मेडिकल कॉलेज मौजूद नहीं है।
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