सरकार को आरबीआई से मिलेंगे 1.76 लाख करोड़ रुपये
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लाभांश और सरप्लस रिजर्व के रूप में सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए देने का फैसला किया। आरबीआई के बोर्ड द्वारा बिमल जालान समिति की सिफारिशों को स्वीकृति दिए जाने के बाद आरबीआई ने यह फैसला किया. आरबीआई के अतिरिक्त रिजर्व को सरकार को स्थानांतरित करने पर विचार करने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। समिति को आरबीआई के वर्तमान इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
इस समिति ने आरबीआई के गवर्नर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आरबीआई की ओर से सरप्लस ट्रांसफर किए जाने से केंद्र सरकार के पास अतिरिक्त पैसा आएगा, जिससे सरकार को सार्वजनिक लोन चुकाने और बैंकों में पूंजी डालने में मदद मिलेगी। इससे बाजार में बड़ी तादात में पैसा आएगा और डिमांड बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
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