लोकसभा में आज कराधान विधि संशोधन विधेयक पर चर्चा

संसद के दोनो सदनों में कल का दिन कामकाज से लिहाज से काफी अहम रहा लेकिन ससंद में प्रज्ञा ठाकुर के गोडसे पर दिये बयान से काफी हंगामा हुआ। भाजपा ने उनके बयान पर कार्रवाई करते हुए प्रज्ञा ठाकुर के संसदीय दल की बैठक में भाग लेने पर भी रोक लगा दी है । केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने लोकसभा में दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों से संबंधित विधेयक में पेश किया। उधर राज्यसभा में चिट फंड (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी मिल गई है। 

कार्रवाई के बाद भी संसद में ये मामला उठा और सदस्यों ने हंगामा किया । हंगामे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रज्ञा के बयान की निंदा की । 

हालांकि बयान के बाद भी कुछ विपक्षी दलों ने लोकसभा से वॉक आउट किया । लोकसभा में दोपहर बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों से संबंधित विधेयक में पेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 नवंबर को दिल्ली की अनधिकृत  कॉलोनियों में रह रहे लाखों लोगों को मालिकाना हक देने वाले विधेयक को मंजूरी दी थी । इस योजना का नाम उदय (प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना) दिया गया है। हरदीप पुरी ने कहा कि 1931 अनधिकृत कॉलोनियों की डिजिटल मैपिंग का काम इस साल 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा ।

सरकार ने साल 2019..20 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच के तहत 21,246.16 करोड़ रूपये के सकल अतिरिक्त व्यय के लिए संसद का अनुमोदन मांगा जिसमें 8,820 करोड़ रूपये नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की मद में मांगे गये हैं । 
    
बात राज्यसभा की करें तो वहां चिट फंड (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी मिली । लोकसभा इस विधेयक को  पहले ही पास कर चुकी है । विधेयक में चिट फंड की मौद्रिक सीमा को तीन गुना बढ़ाने तथा ‘फोरमैन’ के कमीशन को सात प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है ।

राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्वयं के द्वारा विभिन्न देशों की यात्राओं का विवरण सदन के सामने रखा ।

राज्यसभा में ई सिगरेट पर पाबंदी से जुड़ा बिल भी पेश किया गया । लोकसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है । सरकार द्वारा लाये गये विधेयक का समर्थन करते हुए विभिन्न दलों के सदस्यों ने समाज विशेषकर युवाओं में नशे के बढ़ते चलन पर चिंता जतायी।

वहीं, राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान एक प्रश्न का जवाब देते हुए  महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री वाली करीब 377 वेबसाइटों को हटा दिया गया है और बाल उत्पीड़न के संबंध में 50 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं । सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ने कहा कि सरकार डिजिटल गोपनीयता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
 
 

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