"सीएए पर भ्रम न फैलाए कांग्रेस": रविशंकर प्रसाद
केंद्र सरकार ने आज एक बार फिर संशोधित नागरिकता कानून पर विपक्ष के हंगामे को निशाने पर लिया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज केरल विधानसभा में नागरकिता संशोधन कानून को रद्द करने की मांग संबंधी प्रस्ताव पारित किये जाने का विरोध करते हुये कहा कि देश में यह अधिकार सिर्फ संसद को है, ना की किसी राज्य की विधानसभा को । उन्होंने कहा कि यह कानून किसी भी भारतीय या मुसलमान नागरिक के लिये नहीं है। बल्कि इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आये शरणार्थियों को शामिल किया गया है।
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