वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों के साथ की बैठक
जनवरी से रूपे कार्ड और यूपीआई प्लेटफॉर्म से भुगतान पर एमडीआर चार्ज नहीं लगाने का भी फैसला लिया गया है. एमडीआर वह फीस होती है, जो दुकानदार डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर ग्राहकों से लेता है. दुकानदार की ओर से की गई वसूली की रकम का बड़ा हिस्सा क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करने वाले बैंक को मिलता है.
बैंकिंग से जुड़े मामलों में अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई दखल नहीं देगी. इसके तहत अब बैंकों की बिना इजाजत के कोई भी मामला सीबीआई के पास नहीं जाएगा. हालांकि बैंकों को विभागीय कार्रवाई तेजी से करना होगा.
बैठक में ये फैसला भी लिया गया कि बैंकों में फंसी प्रॉपर्टी बेचने के लिए ठोस कदम उठाया जाए, लिहाजा इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा.
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